बढेको न्यूनतम पारिश्रमिक पाएनन् श्रमिकले
असोज २१, २०७५ । सरकारले साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी बढाएको श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक अहिलेसम्म लक्षित मजदूरले पाउन नसकेको देखिएको छ । उद्योगी व्यवसायी र ट्रेड युनियनका प्रतिनिधिबीच भएको सहमतिबाटै सरकारले मासिक न्यूनतम पारिश्रमिक १३ हजार ४ सय ५० रुपैयाँ तोकेको थियो ।
उक्त निर्णयसँगै देशमा मजदूरी गरिरहेका लाखौं श्रमिकले खुशी मनाएका थिए । तर, निर्णय गरेको ३ महीना बित्दा पनि श्रमिकको तलब सरकारी राजपत्रमा मात्रै बढेको पाइएको छ । केही कम्पनीले सरकारी निर्णय कार्यान्वयन गरे पनि देशभर कार्यरत श्रमिक न्यूनतम पारिश्रमिक नपाउँदा निराश बनेका छन् ।
विशेषगरी दैनिक १२ घण्टाको ड्युटी गर्दै आएका सुरक्षागार्डहरूले सरकारले तोकिदिएको न्यूनतम पारिश्रमिक नपाएको गुनासो गरेका छन् । निजी कम्पनी मात्र होइन, सरकारकै स्वामित्व भएका नेपाल टेलिकम, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्क, नेपाल बैङ्क, कृषि विकास बैङ्क, आईटी पार्कजस्ता संस्थामा काम गरिरहेका सुरक्षागार्डहरूलाई न्यूनतम पारिश्रमिक दिइएको छैन । सरकारी संस्थामा निजीक्षेत्रका सेक्युरिटी कम्पनीहरूले सुरक्षागार्ड उपलब्ध गराउँदै आएका छन् । कृषि विकास बैङ्कमा सुरक्षागार्डका रूपमा काम गरिरहेका यमध्वज कार्कीले सरकारले वृद्धि गरेको भनिएको न्यूनतम पारिश्रमिक आफूहरूले अहिलेसम्म नपाएको गुनासो गरे । सरकारी निर्णय सुन्दा खुशी लागे पनि कार्यान्वयन नहुँदा निराश बनेको उनको भनाइ छ । रोजगारदाता कम्पनीले न्यूनतम तलब नदिएकाले सरकारले अनुगमन गर्नुपर्ने उनको माग छ ।
सुरक्षागार्ड माग गर्ने मुख्य रोजगारदाता कम्पनीहरूले बढेको रकम नदिएकाले श्रमिकको तलब वृद्धि गर्न नसकिएको कान्तिपुर सेक्युरिटी सर्भिस प्रालिका प्रबन्ध निर्देशक खेमराज भण्डारीले बताए । सरकारी स्वामित्वकै बैङ्कहरूले पनि आफ्नो बोर्ड बैठक बसेर पारिश्रमिक वृद्धिको निर्णय गर्नुपर्ने भन्दै सेक्युरिटी कम्पनीहरूलाई सरकारी निर्णयबमोजिमको पारिश्रमिक नदिएको उनको भनाइ छ । आफ्नो मात्र नभई सबै सेक्युरिटी कम्पनीले सरकारी निर्णयबमोजिम पारिश्रमिक बढाउन नसकेको उनको दाबी छ । केही संस्थाले पैसा बढाइदिएकाले त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीको तलब वृद्धि गरिएको भण्डारीको भनाइ छ । उनले भने, ‘आफ्ना क्लाइण्टसँग पारिश्रमिक बढाएर दिन पहल भइरहेकाले क्लाइण्टबाट पैसा बढाउनेबित्तिकै सरकारी निर्णय लागू गर्छौं ।’
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टले न्यूनतम पारिश्रमिक ३९ प्रतिशत वृद्धि गर्नु आफ्नो लोकप्रिय काम भएको भन्दै यो निर्णयले राष्ट्रका लाखौं श्रमिक लाभान्वित हुने बताएका थिए । मन्त्री विष्ट उत्साहित हुँदै भनेका थिए, ‘रोजगारदातालाई तत्काल व्ययभार थपिए पनि जनशक्तिको दिगो व्यवस्थापन गर्न यो निर्णयले सहयोग गर्ने छ ।’ तर, सरकारको निर्णय राजपत्रमै सीमित बनेको छ । दशैंको मुखमा बढेको तलब हिसाब गरिरहेका श्रमिकहरू पुरानै स्केलमा तलब थाप्दा निराश बनेका छन् ।
सरकारले २०७२ सालमा ९ हजार ७ सय रुपैयाँ निर्धारण गरेको न्यूनतम पारिश्रमिकमा ३ हजार ७ सय ५० रुपैयाँ थपेर १३ हजार ४ सय ५० रुपैयाँ कायम गरेको छ । तर, रोजगारदाता कम्पनीहरूले अहिले पनि पुरानै पारिश्रमिक दिएर काममा लगाइरहनु परेको छ । यसरी पुरानैै पारिश्रमिकमा काममा लगाउनु सेक्युरिटी कम्पनीहरूका लागि रहर नभई बाध्यता भएको सेक्युरिटी व्यवसायी सङ्घका अध्यक्ष उद्धव दर्लाकोटीले बताए । कतिपय सरकारी स्वामित्वकै बैङ्कहरू ‘पर्ख र हेर’को अवस्थामा रहेको उनको भनाइ छ । रोजगारदाता संस्थाले तलब बढाएर नदिएसम्म आपूmहरूले मात्र एकलौटी ढङ्गले कर्मचारीको तलब बढाउन सक्ने अवस्था नरहेको दर्लाकोटीले बताए ।
‘एक जना, दुई जना वा सय जनाको होइन, लाखौं सुरक्षा गार्डको तलब एकैपटक बढाएर दिन कम्पनीहरूलाई सम्भव छैन । २/५ सय होइन, ३–४ हजार तलब बढाउन कम्पनीहरूले चाहेर पनि सक्दैनन्,’ दर्लाकोटीले भने, ‘हामी मध्यस्थकर्ता मात्रै हौं, मुख्य रोजगारदाता संस्थाहरूले पारिश्रमिक बढाएर दिए हामीलाई सरकारी निर्णय मान्न कुनै समस्या छैन ।’
ट्रेड युनियनहरूकै सहमतिमा पारिश्रमिक बढाइएको भए पनि निर्णय कार्यान्वयन नहुँदा कुनै पनि सङ्गठनले यसको कार्यान्वयनका लागि पहल गरेका छैनन् । निर्णय कार्यान्वयनका लागि सरकारी निकाय, व्यवसायी र ट्रेड युनियनको नेतृत्व गरिरहेकाहरूले पहल नगरिदिँदा लाखौं श्रमिकको अधिकार खोसिएको अखिल नेपाल सेक्युरिटी मजदूर सङ्घका सचिव बीपी हुमागार्इंले बताए । देशमा महँगी बढिरहँदा १२ घण्टा ड्युटीमा खटिने मजदूरको पारिश्रमिक वृद्धि नहुँदा लाखौं श्रमिक पीडित बनेको उनको भनाइ छ । सरकारले निर्णय कार्यान्वयन गराउन अनुगमन गर्नुपर्ने हुमागार्इंले बताए ।यो खबर आजको आर्थिक अभियानबाट लिएका हौ।
