बढाइएको विद्यालय शुल्क एक महीना भित्र फिर्ता, नौ बुँदे सहमति
असार २०, २०७५ । शिक्षा मन्त्रालय, शिक्षा विभाग, विभिन्न विद्यार्थी सङ्गठन, प्याब्सन तथा एनप्याब्सन, अभिभावक सङ्घलगायतको संयुक्त बैठकमा नौ बुँदे सहमतिपछि आठ विद्यार्थी सङ्गठहरुले गर्ने भनिएको शैक्षिक हडताल फिर्ता भएको छ ।
शिक्षा मन्त्रालय र आन्दोलनरत आठ विद्यार्थी सङ्गठनबीच नौ बुँदे सहमति भएपछि तीन दिनको शैक्षिक हडतालका साथै आन्दोलनका सम्पूर्ण कार्यक्रम फिर्ता लिइएको अनेरास्ववियु (क्रान्तिकारी)का अध्यक्ष आलोक रायमाझीले जानकारी दिए । उनले आफ्ना माग पूरा गर्ने भएपछि आन्दोलनका सबै कार्यक्रम फिर्ता लिँदै संस्थागत विद्यालयको लेखाशाखामा लगाइएका तालासमेत मङ्गलवारैदेखि खोलिने बताए ।
विद्यार्थी सङ्गठनले शैक्षिक विकृतिको अन्त्य र वृद्धि भएको शुल्क फिर्ताको माग गर्दै यही असार २० देखि २२ सम्म शैक्षिक हडतालको घोषणा गरेका थिए ।
सोमवार राति शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा भएको वार्ता तथा छलफलमा नौ बुँदे सहमति भएको हो । वार्तामा शिक्षा मन्त्रालयका तर्फबाट सहसचिव सूर्यप्रसाद गौतम, शिक्षा विभागका महानिर्देशक बाबुराम पौडेल, निजी तथा आवासीय विद्यालय सङ्गठन (प्याब्सन)का कार्यबाहक अध्यक्ष डिके ढुंगाना, नेपाल निजी तथा आवासीय विद्यालय सङ्गठन (एन प्याब्सन)का अध्यक्ष ऋतुराज सापकोटा, नेपाल राष्ट्रिय अभिभावक सङ्घका अध्यक्ष धर्मदत्त देवकोटाको सहभागिता रहेको थियो । उक्त सहमतिका नौ बुँदा निम्न छन्ः
१) संस्थागत विद्यालय शुल्क मापदण्ड निर्देशिका २०७२ लाई कार्यान्वयन गर्दै अनियमित र औचित्य पुष्टि नहुने गरी बढाइएको शुल्क एक महीना भित्र फिर्ता-समायोजन गर्ने ।
२) नेपालको संविधानमा व्यवस्था भए बमोजिम आधारभूत शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक शिक्षा निःशुल्क गर्न कानून निर्माणको तत्काल थालनी गर्ने ।
३) विद्यालयमा पाठ्यपुस्तक पुगे नपुगेको तथा शुल्क मापदण्ड निर्देशिका पालना भए नभएको सन्दर्भमा प्रभावकारी रुपमा नौ विद्यार्थी सङ्गठनका प्रतिनिधिहरु समेतको संयुक्त अनुगमनको कार्यलाई निरन्तरता दिने ।
४) संस्थागत विद्यालयले दिनुपर्ने दश प्रतिशत छात्रवृत्तिलाई पारदर्शी बनाई कडाई पूर्वक कार्यान्वयनमा लैजाने ।
५) प्रचलित कानून बमोजिम नरहेका र मापदण्ड विपरित सञ्चालनमा रहेका स्वदेशी तथा विदेशी विद्यालयहरुको छानविन गरी कारवाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउने ।
६) नक्साङ्कनका आधारमा विद्यालय स्थापना तथा सञ्चालनको व्यवस्थाका लागि स्थानीय निकायलाई अनुरोध गर्ने ।
७) शिक्षालाई अझ व्यवस्थित गर्ने गराउने कार्यका लागि विद्यार्थी सङ्गठन, अभिभावक, संस्थागत विद्यालयका आधिकारिक संस्था प्याब्सन र एन प्याब्सन बीच आपसी छलफल गर्दै जाने र यसमा मन्त्रालयले सहजिकरण गर्ने ।
८) नेपालको सामाजिक विविधता, प्राकृतिक श्रोत तथा साधन र मानव संसाधनसँग सम्बन्धित सरोकारवालाहरुसँग छलफल गरी समावेशी मूलक ढङ्गबाट राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारुप तयार गरिने ।
९) विद्यार्थी सङ्गठनहरुको आन्दोलन लगायत संस्थागत विद्यालयको लेखाशाखामा लगाइएको तालाबन्दीसहित सम्पूर्ण कार्यक्रम आजैदेखि फिर्ता गर्ने ।यो खबर आजको आर्थिक अभियानमा छ।
