चुपचाप चल्दै प्रदेश २ सरकार
कात्तिक १८, २०७५ । हरी ऐन ल्याएर चर्चामा आएको प्रदेश २ मा अन्य नीतिगत तथा व्यवस्थापकीय काम पनि धमाधम भइरहेका छन् । यतिवेला प्रदेश सरकारले मातहतका कार्यालय स्थापनामा जोड दिएको छ ।
बजेट कार्यान्वयन तथा विकास निर्माणका काम गर्न कठिनाइ भएपछि मातहतका कार्यालय स्थापनालाई प्राथमिकतामा राखेको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी राज्यमन्त्री योगेन्द्र यादवले बताए । ‘बजेट कार्यान्वयन, विकास निर्माणका कामलाई गति दिन आवश्यक कार्यालय स्थापना गरिरहेका छौँ,’ राज्यमन्त्री यादवले भने । मुख्यमन्त्री कार्यालयबाहेक अन्य मन्त्रालयमातहतका निर्देशनालय, केन्द्र, डिभिजनलगायतका कार्यालय स्थापना गरिएका छन् ।
गत आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन । चालू आर्थिक वर्षको पनि पहिलो चौमासिक बित्न लाग्दा पनि संघीय सरकारले संरचना निर्माणमा चासो नदिएपछि प्रदेश सरकारले नै पहल सुरु गरेको जनाएको छ । ‘अब पनि प्रदेश सरकारमातहत आएका कार्यालयहरू सञ्चालनमा आएनन् भने विकास निर्माणको बजेट नै कार्यान्वयनमा समस्या हुन्छ,’ यादवले भने ।
धमाधम निर्देशनालय
प्रदेशका सबैजसो मन्त्रालयले मातहतका कार्यालय धमाधम स्थापना गर्न थालेका छन् । भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले मातहतका २२ वटै कार्यालयको स्थापना गरेको छ । मन्त्रालयका सचिव डा.वंशी शर्माले सबै कार्यालय सञ्चालनमा आएको बताए ।
सो मन्त्रालयअन्तर्गत कृषि र पशुपंक्षी विकास निर्देशनालय छन् । त्यस्तै, बिउ डिभिजन प्रयोगशाला, कृषि ज्ञान केन्द्र, पशु अस्पताल विज्ञकेन्द्र, माटो परीक्षण प्रयोगशाला, बाली संरक्षण प्रयोगशाला, पशु सेवा तालिम केन्द्र, मत्स्य विकास केन्द्रलगायतका कार्यालय छन् । सबै कार्यालयलाई मन्त्रालयबाट अख्तियारीसमेत पठाइसकेको सचिव शर्माले बताए ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयअन्तर्गतका शिक्षा विकास निर्देशालय र प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालय स्थापना भएका छन् । बिहीबार मात्रै सामाजिक विकासमन्त्री नवलकिशोर साहले शिक्षा विकास निर्देशनालयको उद्घाटन गरे । यसअघि स्वास्थ्य निर्देशनालय सञ्चालन भएको छ ।
त्यस्तै, भौतिक पूर्वाधार तथा विकास मन्त्रालयले पनि यातायात पूर्वाधार निर्देशनालय स्थापना गरेको छ भने अधिकांश जिल्लास्तरीय जलस्रोत तथा विकास डिभिजन कार्यालय सञ्चालनमा आएको जनाएको छ । भूमिगत जलस्रोत तथा सिँचाइ डिभिजन कार्यालय स्थापना भएका छन् भने दुई डिभिजन कार्यालय केही दिनमै सञ्चालन हुने भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका सचिव जिबछ मण्डलले बताए ।
उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले प्रदेश वन निर्देशनालय स्थापना गरेको छ भने उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित निर्देशनालय र वन अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्र स्थापना हुन बाँकी रहेको जनाएको छ । त्यस्तै, घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय र डिभिजन वन कार्यालय प्रदेशका आठै जिल्लामा सञ्चालन भएका छन् । लहान र चन्द्रनिगाहपुरमा भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालय सञ्चालन भएको मन्त्रालयका वन अधिकृत सुरेश शर्माले बताए ।
उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले भने कर्मचारी अभावकै कारण निर्देशनालय स्थापना गर्न सकेको छैन । ‘निर्देशनालयका सचिव नै हाजिर भएका छैनन् । कसरी निर्देशनालय स्थापना हुन्छ ?’ मन्त्री यादवले प्रश्न गरे । त्यस्तै, वन निर्देशनालयमा निर्देशकबाहेक कर्मचारी हाजिर भएका छैनन् । अहिलेसम्म संघीय सरकारलाई पर्खिएको उल्लेख गर्दै मन्त्री यादवले अब करारमा कर्मचारी नियुक्त गर्ने ऐन प्रदेश सभाबाट पारित गराउन लागेको बताए ।
कर्मचारी अभावले कठिनाइ
प्रदेश सरकारले तदारुकता देखाए पनि संघीय सरकारले दरबन्दीअनुसार कर्मचारी नपठाउँदा काम गर्न कठिनाइ भएको छ । निर्देशनालय, डिभिजन र कार्यालयहरू स्थापना गरे पनि कर्मचारी भने पुग्न सकेका छैनन् ।
प्रदेश २ मा दुई हजार दुई सय कर्मचारीको दरबन्दी छ । तर, संघीय सरकारले तीन सय कर्मचारी मात्रै पठाएको छ । हाजिर भएका कर्मचारीको संख्या तीन सय मात्रै रहेको प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्रकुमार यादव बताए ।यो खबर नयाँ पत्रिकाबाट लिएका हौ ।
