कांग्रेस विधानमा कार्यकर्ताको सुझाव- ‘धनप्रिय होइन, जनप्रियलाई ठाउँ देऊ’
असोज १७, २०७५ । कांग्रेसका तल्ला तहका नेता–कार्यकर्ताले ‘धनप्रिय’भन्दा ‘जनप्रिय’ले ठाउँ पाउने गरी विधान संशोधन गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् । उनीहरूले पार्टीका संरचनामा नै यस्तो व्यवस्था गर्न जोड दिएका हुन् ।
पार्टीमा निरन्तर दु:ख गरेका क्रियाशील नेता तथा कार्यकर्ताले भन्दा जग्गा दलाली, ठेकेदार र पैसावालहरूले प्राथमिकता पाउने क्रम बढ्न थालेको गुनासो पनि कार्यकर्ताले गरेका छन्। यसलाई रोक्न विधानमै कडा व्यवस्था हुनुपर्ने उनीहरूको माग छ।
विधान संशोधनमा सुझाव लिन कांग्रेसले असोज ८ देखि १२ सम्म सात प्रदेशका १२ स्थानमा अन्तक्र्रिया गरेको थियो। विराटनगर, इलाम, जनकपुर, वीरगन्ज, काठमाडौं, धुलिखेल, पोखरा, बागलुङ, भैरहवा, दाङ, सुर्खेत र धनगढीमा भएका अन्तर्क्रियामा अधिकांश नेता तथा कार्यकर्ताको मुख्य जोड नै पार्टीभित्र यस्ता गलत प्रवृतिको अन्त्य हुनुपर्नेमा केन्द्रित थियो।
धनगढी र सुर्खेतको अन्तक्र्रियामा सहभागी कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य एवं विधान संशोधन समितिका सदस्य प्रदीप पौडेलका अनुसार कार्यकर्ताहरूले इमानदार र क्रियाशील कार्यकर्ताभन्दा आर्थिक चलखेल गर्न सक्ने ‘पैसावाल’ ले पार्टीमा प्राथमिकता पाउन थालेको गुनासो गरेका थिए। उनीहरूले पार्टीका शीर्ष नेताहरूको आर्थिक सहयोगी बनेर नेताहरूलाई हिडाउने, विदेश जाँदा टिकट दिने, जिल्ला जाँदा खुवाउनेहरूले अवसर पाउन थालेको भन्दै त्यसलाई विधानमै व्यवस्था गरेर रोक्न माग गरेको पौडेलले बताए।
संसदीय समितिको निर्वाचन हुनुपर्ने र पार्टीका तल्लो तहबाट सिफारिस भएकालाई मात्रै उम्मेदवार बनाउनुपर्ने पनि सुझाव आएको छ। संसदीय समिति उम्मेदवार छनोट गर्ने शक्तिशाली निकाय हो। केन्द्रीय सभापतिकै अध्यक्षतामा हुने यो समितिका सदस्यहरू अहिले सभापतिबाट मनोनीत हुने व्यवस्था छ। कांग्रेसमा जिल्ला कार्यसमिति र क्षेत्रीय समितिले उम्मेदवार सिफारिस गर्ने चलन रहे पनि केन्द्रका नेताहरूले आफूले चाहेअनुसार उम्मेदवार छान्ने गरेका छन्। पछिल्लो निर्वाचनमा गाउँपालिकाको वडा अध्यक्षदेखि संसदीय निर्वाचनको उम्मेदवार चयनसम्म केन्द्रले हस्तक्षेप गरेको थियो।
सुझाव संकलनका लागि प्रदेश ५ मा खटिएका केन्द्रीय सदस्य एवं विधान संशोधन समितिका प्रवक्ता रमेश लेखकले टिकट वितरणमा दुरुपयोग हुन नदिन संसदीय समितिको निर्वाचन र समितिको निर्णयउपर परीक्षण तथा पुनरावलोकन गर्न सक्ने छुट्टै संरचना बनाउँदा राम्रो हुने बताए। संसदीय समितिको निर्णय पुनरावलोकनका लागि महासमिति सदस्यबाट निश्चित संख्या तोकेर छुट्टै समिति बनाउन सकिने उनको सुझाव छ। त्यस अतिरिक्त केन्द्रीय कार्यसमिति र महासमिति बैठकले पनि संसदीय समितिको निर्णयलाई परीक्षण गर्न सक्छन्।
यति हुँदैमा पार्टीभित्र झ्यांगिँदै गएको ‘डनवाद’ र ‘धनवाद’ अन्त्य हुन्छ त भन्ने प्रश्नमा लेखकले थपे, ‘संसदीय समितिको निर्वाचन हुनासाथ नै धेरै फरक पर्छ, त्यसमा पनि समितिको निर्णय परीक्षण र पुनरावलोकन हुने निकाय भएपछि अझ जिम्मेवार बन्ने प्रवृत्ति बढ्छ।’ तल्ला तहलाई उम्मेदवार छनोट गर्न दिने विकल्प पनि छलफलमा छ। प्रारम्भिक मस्यौदामै गाउँपालिकाका अध्यक्ष र नगरपालिकाका प्रमुखसम्मको उम्मेदवार क्षेत्रीय समितिलाई छनोट गर्न दिने प्रस्ताव छ। ‘प्रदेश र संघीय संसदका उम्मेदवार छनोट मात्रै प्रदेश समितिको सिफारिसमा केन्द्रले गर्छ,’ उनले भने, ‘त्यसमा पनि प्रदेशले न्यूनतम २ वा ३ जनाको नाम मात्रै पठाउनुपर्ने व्यवस्था राख्न सकेमा भने पनि धेरै नियन्त्रण हुन्छ।’
केन्द्रीय सदस्य धनराज गुरुङले पैसावाल र अवसरवादीहरू पार्टीमा हावी हुन थालेको भन्दै आम कार्यकर्तामा नेताप्रति वितृष्णा बढेको बताए। ‘समानुपातिकको सुविधालाई नेताहरूले दुरुपयोग गरे भन्ने नै आम कार्यकर्ताको गुनासो देखियो,’ पोखराको अन्तक्र्रियामा सहभागी गुरुङले भने, ‘पार्टीमा दु:ख नगरेका र क्रियाशील सदस्य नभएकालाई समेत सांसद बनाइएपछि कार्यकर्ताहरू आक्रोशित हुनु स्वभाविक हो।’ उनले त्यस्तो दुरुपयोग रोक्ने संरचना संसदीय समिति निर्वाचनबाट बन्नुपर्ने र कम्तीमा दस वर्ष क्रियाशील सदस्यता भएकालाई मात्रै केन्द्र, प्रदेशमा उम्मेदवार बनाउने मापदण्ड राख्नुपर्ने बताए।
‘विराटनगरमा पनि जनप्रियभन्दा धनप्रियले प्रश्रय पाएको आम गुनासो आयो,’ त्यहाँको अन्तक्र्रियामा सहभागी नेता रामहरि खतिवडाले भने, ‘केन्द्रीय सदस्यहरू कुनै राजा महाराजा होइनन्, उनीहरू पनि तलदेखि नै निर्वाचनबाट आउनुपर्छ भन्ने अर्को माग पनि चर्को रूपमा उठेको छ।’ अहिलेको पार्टी विधानमा केन्द्रीय सदस्यहरू सिधै महासमिति सदस्य हुन पाउँछन्। उनीहरू चुनाव लड्न पर्दैन।
केन्द्रीय सदस्य कल्याण गुरुङले भने केन्द्रीय पदाधिकारी, केन्द्रीय सदस्य, पूर्वकेन्द्रीय सदस्य, प्रदेश प्रमुख, पूर्वप्रदेश प्रमुख, जिल्ला सभापति, पूव जिल्ला सभापति, सांसद, पूर्वसांसद, दुई पटक महासमिति सदस्य भएका, भ्रातृसंस्थाका सभापति, पूर्वसभापति, जनसम्पर्क समितिका सभापति तथा पूर्वसभापतिलाई स्वत: महाधिवेशन प्रतिनिधि बनाइनुपर्ने लिखित प्रस्ताव गरेका छन्। यस्तै, लोकतान्त्रिक संघर्षमा ६ महिनाभन्दा बढी जेल सजाय भोगेका योद्धा, सहिद परिवार र शुभेच्छुक संस्थाका सभापति तथा पूर्वसभापतिलाई पनि स्वत: महाधिवेशन प्रतिनिधि बनाइनुपर्ने उनको प्रस्ताव छ।
समानुपातिक सांसदमा दुरुपयोग भएको भन्दै स्थानीय कार्यकर्ता केन्द्रीय नेताहरूसँग आक्रोशित बनेका थिए। समानुपातिक उम्मेदवार छनोटलाई लिएर पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकमै नेतृत्वको कडा आलोचना भएको थियो। ‘जात, समुदाय र क्षेत्रको आधार दु:ख पाएका नेता तथा कार्यकर्ताहरूलाई समानुपातिक उम्मेदवार नबनाउँदा चुनाव हार्नुपरेका कैयौं उदाहरण छन्,’ केन्द्रीय सदस्य पौडेलले भने, ‘दोहोर्याएर समानुपातिक सांसद बनाउन हुन्न भन्ने आम मागलाई हामीले विधानमै सम्बोधन गर्नुपर्छ।’ कांग्रेसमा समानुपातिकबाट धनुषाकी मीनाक्षी झा निरन्तर तेस्रो पटक सांसद बनेकी छन् भने उमेश श्रेष्ठलगायत दर्जनौं दोहोर्याइएका छन्। तीमध्ये अधिकांश नेताहरूको विश्वास पात्र र आर्थिक सहयोगी छन्।यो खबर आजको कान्तिपुरमा छ ।
